केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक 2026 का मसौदा जारी किया है। अब अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन का वितरण परिवार के बजाय प्रति व्यक्ति के आधार पर होगा। 13 जुलाई तक सुझाव आमंत्रित।
रूस में नौकरी के बहाने जबरन सेना में भर्ती किए गए 26 भारतीयों के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त। केंद्र सरकार से एक हफ्ते में मांगा जवाब। जानें कुपियांस्क और सेलिदोवे में फंसे भारतीयों की पूरी कहानी।
केंद्र सरकार ने सभी पान मसाला पैकेटों, यहां तक कि छोटे पैकेटों पर भी, 1 फरवरी से खुदरा बिक्री मूल्य (RSP) और आवश्यक सूचनाएं प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। जानें इस नए उपभोक्ता संरक्षण आदेश का महत्व।
गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ से जुड़े विधेयक पर जारी विवाद पर स्पष्टीकरण दिया है। केंद्र ने कहा कि शीतकालीन सत्र में कोई विधेयक नहीं आएगा और चंडीगढ़ की मौजूदा स्थिति बदलने की कोई योजना नहीं है। केवल कानून बनाने की प्रक्रिया सरल करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन और विचारणीय विषयों को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जानिए 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों के लिए 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाली इस महत्वपूर्ण आयोग की पूरी जानकारी।
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने राहुल गांधी को सीआरपीएफ के पत्र पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। खेड़ा ने आरोप लगाया कि सरकार राहुल गांधी द्वारा उजागर की गई 'वोट चोरी' की सच्चाई से डरी हुई है और उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। जानें क्या है पूरा मामला।
केंद्रीय कर्मियों के लिए बड़ी खबर! अब वे बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल या किसी भी व्यक्तिगत कारण से हर साल 30 दिन की अतिरिक्त अर्जित छुट्टी ले सकते हैं। जानें केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा घोषित इस नए नियम से कर्मचारियों को क्या-क्या फायदे मिलेंगे।
केंद्र सरकार ने लद्दाख, हरियाणा और गोवा में नए उपराज्यपाल और राज्यपालों की नियुक्तियां कीं। जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया LG बनाया गया। जानें इन बड़े प्रशासनिक फेरबदल की पूरी जानकारी।
आज (9 जुलाई 2025) देशभर में केंद्रीय श्रमिक संगठनों और स्वतंत्र यूनियनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल की। जानें भोपाल सहित विभिन्न शहरों में क्या रहा असर, क्या हैं श्रमिकों की प्रमुख मांगें और किन सेवाओं पर पड़ा प्रभाव।
जानिए क्यों 9 जुलाई 2025 को 25 करोड़ कर्मचारी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। बैंक, डाकघर और परिवहन सेवाओं पर पड़ने वाले संभावित असर की पूरी जानकारी।
